उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में केंद्र सरकार के आम बजट 2024-25 पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बजट भारतवासियों की उम्मीदों को पूरा करेगा और देश को नई दिशा और विकास की गति देगा।
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को ऐतिहासिक, दूरदर्शी, समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बताया। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए विशेष सहायता पैकेज की घोषणा करने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस विशेष पैकेज से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति को कम किया जा सकेगा और विकास की गति बनी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इससे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की बात भी कही।
धामी ने बजट में देशभर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा का स्वागत किया और बताया कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश करार हुए हैं, जिससे इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण से राज्य को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों पर केंद्रित है, जिसमें रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, MSME, और मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भूस्खलन और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए भी बजट में केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है।
बजट में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ₹10 लाख तक का लोन और स्किल लोन के तहत 7.5 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। मुख्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी की गई है।
धामी ने बताया कि पहली नौकरी करने वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। शिक्षा लोन के तहत जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा, जिसमें 3 प्रतिशत तक का ब्याज सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बजट राज्य और देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
