खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत पर गंभीर आरोप लगाने वाली कनाडाई सरकार पर भारत ने एक और सख्त ऐक्शन लिया है।
भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। सभी को 19 अक्टूबर तक या उससे पहले देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
इससे पहले भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कनाडा में अपने सभी राजनयिक वापस बुलाने का निर्णय लिया था।
विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम जानकारी दी कि 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है।
इसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली,फर्स्ट सेक्रेटरी लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स चुइपका और पाउला ओरजुएला शामिल हैं।
आदेश में कहा गया है कि सभी को शनिवार 19 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
इससे पहले भारत ने सोमवार को ही कनाडा से अपने उच्चायुक्त और ‘‘निशाना बनाए जा रहे’’ अन्य राजनयिकों एवं अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। इसमें उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा, पांच अन्य राजनयिक और अन्य अधिकारी शामिल हैं।
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से इन अधिकारियों को जोड़ने के कनाडा के प्रयासों के जवाब में भारत ने यह कार्रवाई की है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस बात पर जोर दिया गया है कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में जस्टिन ट्रूडो सरकार की कार्रवाइयों ने हमारे राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद को ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।’’
विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रभारी राजदूत स्टीवर्ट रॉस व्हीलर को तलब करने के कुछ ही देर बाद फैसले की घोषणा की।
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