देहरादून, 21 जनवरी।
प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आगामी प्रदेश बजट में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत बजट आरक्षित किए जाने का सुझाव दिया है। इस संबंध में उन्होंने बजट से पूर्व मुख्य सचिव को पत्र लिखकर महिला केंद्रित योजनाओं के लिए अधिक वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले लगभग दो दशकों से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन शुरुआती वर्षों में महिलाओं के लिए बजट का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहा। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा लगातार जेंडर बजट में वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को वास्तविक अर्थों में आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि आगामी बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि आरक्षित की जाए तथा सभी विभागों द्वारा इस नीति का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में बीते पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान जेंडर बजट कुल बजट का औसतन 14 से 16 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2021-22 में यह लगभग 12 प्रतिशत था, जो 2022-23 में बढ़कर 13.77 प्रतिशत हुआ। 2023-24 में जेंडर बजट करीब 14 प्रतिशत, जबकि 2024-25 में 16 प्रतिशत तक पहुँचा। वहीं 2025-26 में कुल 1,01,175 करोड़ रुपये के बजट में जेंडर बजट का हिस्सा लगभग 17 प्रतिशत रहा है।
