देहरादून। उत्तराखंड वन विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी राजस्व में गड़बड़ी का मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। निगम कर्मचारी संघ ने करोड़ों रुपये के कथित नुकसान, लकड़ी के अभिलेखों में हेराफेरी और खनन राजस्व में कमी सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई, ईडी या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत पर फिलहाल शासन स्तर से इसे वन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। ऐसे में अब सबकी नजर विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टीएस बिष्ट और उपमहामंत्री दिवाकर रॉयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे प्रत्यावेदन में निगम के लालकुआं डिपो, खनन व्यवस्था, राजस्व वसूली और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि इन मामलों को पहले भी विभिन्न स्तरों पर उठाया गया और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच की मांग की गई, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना पड़ा।
लालकुआं डिपो में सात करोड़ की कथित गड़बड़ी का आरोप
शिकायत में सबसे गंभीर आरोप लालकुआं डिपो की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए गए हैं। कर्मचारी संघ ने वर्ष 2023 और 2024 में भेजे गए पत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि डिपो में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग पहले भी की गई थी। संघ के अनुसार, 4 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन वन मंत्री की मौजूदगी में लालकुआं के सभी डिपो की एसआईटी से जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद व्यापक जांच के स्थान पर केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 की सीमित जांच कराए जाने का आरोप लगाया गया है।
संघ ने डिपो नंबर तीन में लकड़ी के स्टॉक से जुड़े अभिलेखों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, 3,089 नग लकड़ी की मात्रा में 64.942 घनमीटर की कमी सामने आई थी। संघ ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। वहीं, डिपो नंबर चार में करीब सात करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए खरीददारों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है।
हरिद्वार के खनन गेटों पर राजस्व में कमी का दावा
शिकायत में हरिद्वार क्षेत्र के खनन गेटों से होने वाली राजस्व वसूली को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कर्मचारी संघ ने विभागीय पत्रों का हवाला देते हुए दावा किया है कि 18 फरवरी 2025 तक तीन खनन गेटों पर कुल 57 लाख 33 हजार 158 रुपये कम जमा पाए गए थे।
संघ के अनुसार, पहले खनन गेट पर 18 लाख 88 हजार 879 रुपये, दूसरे गेट पर 18 लाख 30 हजार 987 रुपये और कटेवड़ गेट पर 20 लाख 13 हजार 292 रुपये की कमी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में कार्रवाई में समानता नहीं बरती गई। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की समुचित जांच नहीं हुई।
इसके अलावा खनन विभाग के एमआईएस रिकॉर्ड में वाहनों की खनन दरों को लेकर कथित विसंगतियों का मुद्दा भी उठाया गया है। संघ ने इन आंकड़ों का तकनीकी और वित्तीय परीक्षण कराने की मांग की है, ताकि वास्तविक राजस्व और जमा धनराशि के बीच अंतर की स्थिति स्पष्ट हो सके।
अधिकारियों की भूमिका और बैंक खातों की जांच की मांग
कर्मचारी संघ ने अपने प्रत्यावेदन में कुछ अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति और जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। शिकायत में अवैध खनन और अवैध पातन से संबंधित कथित वित्तीय देनदारी, लंबित वसूली तथा अलग-अलग मामलों में की गई कार्रवाई का ब्योरा भी दिया गया है।
संघ का आरोप है कि कुछ मामलों में जांच और वसूली की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों के कथित वित्तीय लेन-देन और बैंक खातों की जांच कराने की मांग भी की गई है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है।
पीएमओ से मुख्य सचिव कार्यालय और फिर वन विभाग पहुंची शिकायत
इस पूरे मामले में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत संख्या पीएमओपीजी/डी/2026/0154858 दिनांक 18 अगस्त 2026 के तहत कर्मचारी संघ का प्रत्यावेदन मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को भेजा गया था।
इसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने 15 अक्टूबर 2026 को सचिव, वन विभाग को प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित पक्ष को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। टीएस बिष्ट को भेजे गए सूचना पत्र में भी बताया गया कि उनका प्रत्यावेदन वन विभाग को भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई और जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करने को कहा गया है।
इस तरह प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची शिकायत मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से वन विभाग तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि वन विभाग इन आरोपों की जांच के लिए क्या कदम उठाता है और क्या मामले में किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने पर विचार किया जाता है।
जांच से ही सामने आएगा आरोपों का सच
वन विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कर्मचारी संघ की शिकायत ने निगम की कार्यप्रणाली और सरकारी धन की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई और सरकारी धन की वसूली जरूरी होगी। वहीं, यदि आरोप तथ्यहीन हैं तो निष्पक्ष जांच के माध्यम से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई केवल विभागीय पत्राचार तक सीमित रहेगी या वास्तव में विस्तृत और निष्पक्ष जांच भी होगी। अब वन विभाग की कार्रवाई से ही तय होगा कि इस मामले में आरोपों का सच कितनी गंभीरता से सामने लाया जाता है।
