देहरादून। उत्तराखंड में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सेवा के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत महिला आरक्षियों के 1474 अतिरिक्त पदों का समायोजन अन्य संवर्गों और पुलिस शाखाओं के स्वीकृत पदों से किए जाने का प्रस्ताव है।
राज्य सरकार के इस निर्णय से जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों की पदस्थापना के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। साथ ही, वर्तमान में कार्यरत अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और उनके भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी पहल की जाएगी।
बिना अतिरिक्त वित्तीय भार के होगा समायोजन
इस प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तों के साथ सहमति दी है। इसके तहत कुल स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि किए बिना और राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार डाले बिना पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।
प्रस्ताव में वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा, महिला आरक्षियों को भविष्य में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन से संबंधित अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शर्त भी रखी गई है।
पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना सरकार का उद्देश्य है।
सरकार के इस फैसले को जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों के पुनर्गठन, मौजूदा कर्मचारियों के समायोजन और पदोन्नति की संभावनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, प्रस्ताव के तहत पदों के समायोजन और उच्चतर पदों के पुनर्गठन की प्रक्रिया संबंधित विभागीय शर्तों के अनुसार आगे बढ़ेगी।
