उत्तराखंड: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में कुंभ 2027 (Kumbh 2027) की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को योजना और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को सम्बन्धित विभागों के साथ जल्द बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों में सभी कार्यदायी विभागों के नोडल अधिकारी नामित कर लिए जाएं. साथ ही पदों के सृजन की कार्रवाई और इनसे संबंधित आदेश अगले 7 दिनों में दे दिए जाएं. उन्होंने कहा कि जिन समितियों/ उप समितियों का गठन किया जाना है, उन्हें अगले 7 दिनों में पूर्ण कर लिया जाए. उन्होंने 30 अप्रैल तक प्रस्ताव और आंकलन तैयार कर भारत सरकार को भेजने के भी निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 (Kumbh 2027) के अंतर्गत शाही स्नान वाले विशेष दिवसों पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या का आंकलन करते हुए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कनेक्टिविटी बढ़ने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की अत्यधिक संभावना है.
उन्होंने इसके अनुरूप श्रद्धालुओं की संख्या का आंकलन करते हुए पार्किंग और ट्रैफिक मूवमेंट योजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा आंकलन कराने के उपरांत योजनाएं तैयार कराने के निर्देश दिए. उन्होंने नए पार्किंग स्थल चिन्हित करने के साथ ही पुराने पार्किंग स्थलों की क्षमता बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके लिए मूलभूत ढांचों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत स्थायी प्रकृति के कार्यों को ध्यान में रखा जाए. उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने के भी निर्देश दिए.
उन्होंने अधिकारियों को कुंभ क्षेत्र सहित अन्य उपयोगी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 के लिए अनिवार्य कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही तत्काल शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची भी तैयार कर इनकी डीपीआर और आंकलन सहित अन्य तैयारियां पहले ही सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कराया जा सके.
