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Uttarakhand

सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास के लिए रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी सहित कई परियोजनाओं पर मांगा सहयोग

Khabar 360 India Desk
Last updated: November 21, 2026 7:28 am
Khabar 360 India Desk Published November 21, 2026
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027, आरडीएसएस योजना, चंपावत बाईपास और देहरादून रिंग रोड सहित विभिन्न परियोजनाओं में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का विशेष महत्व है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य के विकास में केंद्र सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को देवभूमि की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, पारंपरिक दोरखा, शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके साथ ही कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।

हवाई और सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को ईएपी कैपिंग से छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा। कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का भी आग्रह किया।

रेल परियोजनाओं को गति देने की मांग

धामी ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट के फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति का अनुरोध किया। इसके अलावा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने की मांग रखी। उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग का भी आग्रह किया।

किच्छा में आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में किए जाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।

कुंभ-2027 और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र का आभार

मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और एसएएससीआई के अंतर्गत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर की व्यवस्था और चंपावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर भी धन्यवाद दिया।

उन्होंने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में मिल रहे सहयोग का भी उल्लेख किया।

ऋषिकेश में यातायात दबाव कम करने की पहल

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग का अनुरोध किया।

वेडिंग और आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चंपावत के लोहाघाट और श्यामलाताल शामिल हैं।

शीतकालीन यात्रा और साहसिक पर्यटन पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। जीएमवीएन और केएमवीएन के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की तथा आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है।

हाउस ऑफ हिमालयाज के जरिए स्थानीय उत्पादों को पहचान

धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में काम कर रही है। आईटीबीपी के साथ हुए एमओयू के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित हैं। स्थानीय उत्पाद अमेजन, ओएनडीसी, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। सभी जिलों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी साझा की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से परिचित कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को दिशा-निर्देश जारी करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी प्रधानमंत्री का आभार जताया।

अंत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

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