देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए निःशुल्क रोजगारपरक कोचिंग योजना के तहत पात्रता की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा में चार गुना वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को भी मिल सकेगा, जिनके परिवार की सालाना आय ₹8 लाख तक है। पहले यह सीमा अधिकतम ₹2 लाख निर्धारित थी।
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना में पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा बढ़ाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। सचिव, समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पहले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं को योजना के लिए पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं थी। अब इसे बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है।
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से अधिक परिवारों के विद्यार्थी भी निःशुल्क कोचिंग योजना से जुड़ सकेंगे। रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आय सीमा बढ़ने से योजना के दायरे में आने वाले पात्र विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ सकेगी।
अन्य शर्तें रहेंगी यथावत
शासनादेश के अनुसार, आय सीमा में बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हालांकि, योजना के अन्य प्रावधान, पात्रता संबंधी शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
