देहरादून। राजधानी देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की बदली गई एलाइनमेंट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मोकमपुर से आशारोड़ी के बीच प्रस्तावित परियोजना के प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने एलाइनमेंट में बदलाव का विरोध करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि करीब दो किलोमीटर के हिस्से में एलाइनमेंट बदलने से उनकी बसी-बसाई आवासीय कॉलोनियां इसकी जद में आ रही हैं। इससे करीब 179 मकानों और निजी प्लॉट प्रभावित होने की आशंका है।
प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके मकान पूरी तरह पंजीकृत हैं और उनके पास रजिस्ट्री समेत सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में वे किसी भी कीमत पर अपने घरों को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से बदली गई एलाइनमेंट में संशोधन कर आवासीय क्षेत्र को इससे बाहर रखने की मांग की है।
दो किलोमीटर के हिस्से में एलाइनमेंट बदलने पर सवाल
मोकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के त्रिलोक सिंह ने सवाल उठाया कि 13 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित सड़क में से केवल दो किलोमीटर का हिस्सा मौजूदा सड़क के ऊपर बनाने के बजाय रिहायशी कॉलोनियों के बीच से क्यों निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि इस बदलाव से बड़ी संख्या में परिवारों के सामने घर उजड़ने का खतरा पैदा हो गया है।
समिति के अनुसार, इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम के साथ दो बार बैठक हो चुकी है। बैठकों में एनएचएआई अधिकारियों की ओर से परियोजना का प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।
64 मकानों के बजाय 179 मकान प्रभावित होने का दावा
समिति ने अधिकारियों की ओर से बताए गए प्रभावित मकानों और प्रतिष्ठानों की संख्या पर भी सवाल उठाए हैं। समिति का दावा है कि एनएचएआई के प्रस्तुतीकरण में अजबपुर से मोकमपुर के बीच दीपनगर, शाहनगर, फ्रेंड्स एनक्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर माजरी और मोहकमपुर क्षेत्र में कुल 64 मकान और प्रतिष्ठान प्रभावित बताए गए हैं।
हालांकि, संघर्ष समिति का कहना है कि उसके सदस्यों ने स्वयं मौके पर जाकर प्रभावित मकानों की गिनती की है। इसके अनुसार वास्तविक संख्या 179 है। समिति ने प्रभावित परिवारों की संख्या का दोबारा सर्वे कराने और वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है।
बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ी परेशानी
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभावित कॉलोनियों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी रहते हैं। एलाइनमेंट में बदलाव की जानकारी मिलने के बाद से परिवार मानसिक और शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं। लोगों ने कहा कि जीवनभर की कमाई से बनाए गए पंजीकृत मकानों पर संकट खड़ा होने से वे चिंतित हैं।
दो दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन तेज करने की चेतावनी
आंदोलनकारियों ने सरकार और संबंधित विभागों को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से मामले में जल्द हस्तक्षेप कर बदली गई एलाइनमेंट पर पुनर्विचार करने की मांग की है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि इसके बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
